जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जन शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को प्राथमिकता दे रही है। इसी क्रम में वाणिज्यिक कर आयुक्त आनंदी ने शुक्रवार को राजस्थान संपर्क 181 पर दर्ज विभागीय परिवादों की समीक्षा की। उन्होंने वीडियो कॉल पर परिवादियों की समस्याएं सुनीं। भीलवाड़ा के विशाल सिंह ने शिकायत की कि इंदौर से भीलवाड़ा तक नियमित रूप से बिना बिल माल लाया जा रहा है। उन्होंने मामले में विभागीय कार्रवाई की मांग की। बाड़मेर से दर्ज परिवाद में निर्मल ने बताया कि भूजल जांच के लिए उनसे 20 हजार रुपये नकद लिए गए थे। उनके अनुसार, रसीद पर जिस जीएसटी पंजीकरण का उल्लेख था, वह पहले ही रद्द हो चुका था। उन्होंने राशि वापस दिलाने की मांग की। इसी प्रकार जोधपुर के विनोद चौहान ने बताया कि उन्होंने रसोई के लिए पत्थर की स्लैब खरीदी और उसका भुगतान ऑनलाइन किया। सामान मिलने के बाद भी विक्रेता ने उन्हें बिल नहीं दिया। उन्होंने खरीद का बिल उपलब्ध कराने की मांग की। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित कुल 1,355 परिवादों में से 1,246 का निस्तारण हो चुका है और 109 लंबित हैं। जिलेवार आंकड़ों के अनुसार जयपुर में 374 में से 351, जोधपुर में 101 में से 88 और उदयपुर में 75 में से 69 परिवाद निस्तारित किए गए।