जयपुर। राजस्थान को चालू वित्त वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार की स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट (SASCI) योजना के तहत करीब 11,556 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना है। इस राशि से प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास, निर्माण कार्यों, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और विभिन्न विभागों की विकास परियोजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश बढ़ाने और प्रशासनिक एवं वित्तीय सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए 50 वर्षों के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में सहायता दी जाती है। राजस्थान को पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। इस बार प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इस संबंध में मुख्य सचिव वी.निवास की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई,इस बैठक में योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं, विभागों की ओर से किए जा रहे पूंजीगत व्यय और केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित विभिन्न सुधार मानकों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पूंजीगत व्यय में तेजी लाएं और जिन परियोजनाओं में कार्य की गति धीमी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केवल परियोजनाओं की स्वीकृति पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय पर खर्च, निर्धारित सुधारों की अनुपालना और जरूरी दस्तावेजों की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।

समय पर खर्च और यूसी जमा कराने पर जोर

बैठक में मुख्य सचिव ने विभागवार पूंजीगत व्यय की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन विभागों का व्यय निर्धारित लक्ष्य से कम है, वे कार्यों में तेजी लाएं। स्वीकृत परियोजनाओं पर समयबद्ध तरीके से राशि खर्च की जाए तथा निर्धारित समय-सीमा में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) भारत सरकार को प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने कहा कि योजना की दूसरी और आगामी किस्तों की राशि प्राप्त करने के लिए वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना जरूरी है। किसी भी स्तर पर दस्तावेजों अथवा औपचारिकताओं के लंबित रहने से प्रदेश को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव ने विशेष रूप से जल संसाधन और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वीकृत परियोजनाओं में व्यय की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इन विभागों की परियोजनाएं आमजन की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हैं। ऐसे में इनके कार्यों में देरी का असर न केवल निर्धारित वित्तीय लक्ष्यों पर पड़ेगा, बल्कि पेयजल और जल संसाधन से संबंधित विकास कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।

केंद्र से मिलने वाली सहायता के लिए प्रभावी समन्वय

बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के राज्यांश और लंबित केंद्रीय सहायता से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां मदर सैंक्शन अथवा केंद्रीय सहायता से संबंधित प्रकरण लंबित हैं, वहां विभाग नियमित रूप से फॉलोअप करें, ताकि स्वीकृत राशि समय पर उपलब्ध हो सके। केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय समन्वय बेहतर रहने से विकास परियोजनाओं को निरंतर वित्तीय संसाधन मिल सकेंगे और कार्यों की गति प्रभावित नहीं होगी।

खनन से लेकर कृषि और पशुपालन तक सुधारों की समीक्षा

SASCI योजना के तहत केवल निर्माण और पूंजीगत निवेश ही नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं नीतिगत सुधारों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैठक में खनन क्षेत्र, कृषि, पशुपालन, डिजिटल प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और राजकोषीय अनुशासन से जुड़े सुधारों की समीक्षा की गई। खनन विभाग को लंबित सुधारों को शीघ्र पूरा करने तथा नीलाम किए जा चुके खनिज ब्लॉकों के संचालन से संबंधित कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। खनिज ब्लॉकों का समय पर संचालन शुरू होने से खनन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ राजस्व और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसके साथ ही राइट ऑफ वे (RoW) नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। इन नियमों का बेहतर क्रियान्वयन दूरसंचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े नेटवर्क के विस्तार में सहायक होगा।

एग्री स्टैक से किसानों को जोड़ने पर विशेष ध्यान

कृषि क्षेत्र में एग्री स्टैक के तहत किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें उर्वरक वितरण व्यवस्था, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कृषि उपज की खरीद, उत्पादन अनुमानों और किसान आईडी के उपयोग से संबंधित प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इन सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।
एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों से संबंधित सूचनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचाने, कृषि संबंधी आंकड़ों को व्यवस्थित करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी। बैठक में कृषि विभाग को निर्धारित प्रदर्शन मानकों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पशुपालन क्षेत्र में भी विभाग की ओर से किए जा रहे सुधारों और प्रदर्शन मानकों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि विभाग निर्धारित मानकों में सुधार के लिए विशेष प्रयास करे, ताकि अधिकतम अंक प्राप्त किए जा सकें और प्रदेश को योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का पूरा लाभ मिल सके।

वित्तीय प्रबंधन का होगा डिजिटल एकीकरण

बैठक में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने आईएफएमएस मॉड्यूल, ई-प्रोक्योरमेंट, विभिन्न डिजिटल प्रणालियों के एकीकरण और शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी वित्तीय लेन-देन और खरीद प्रक्रिया में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने से पारदर्शिता बढ़ेगी तथा सरकारी धन के उपयोग की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकेगी। इसके साथ ही सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को एसएनए-स्पर्श प्रणाली से जोड़ने, आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लागू करने और अप्रयुक्त राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा कराने के निर्देश भी दिए गए।

दिसंबर तक पूरे करने होंगे वित्तीय सुधार

मुख्य सचिव ने राजकोषीय अनुशासन और वित्तीय समेकन से जुड़े सुधारों को दिसंबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागों को स्पष्ट किया कि योजना के तहत निर्धारित सभी मानकों की अनुपालना में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वित्तीय प्रबंधन से जुड़े सुधारों को समय पर पूरा करने के साथ विभागों को आपसी समन्वय बनाकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि SASCI योजना राजस्थान के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ाने और विकास कार्यों को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर है। ऐसे में सभी विभागों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए स्वीकृत परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाना चाहिए और लंबित सुधार कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना चाहिए।
कुल मिलाकर, चालू वित्त वर्ष में करीब 11,556 करोड़ रुपये की संभावित प्रोत्साहन राशि राजस्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इसके जरिए सड़क, पेयजल, सिंचाई, कृषि, डिजिटल प्रशासन और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को वित्तीय मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब सभी विभागों के सामने निर्धारित समय-सीमा में पूंजीगत व्यय और सुधारों के लक्ष्यों को पूरा करने की चुनौती है। सरकार का प्रयास है कि केंद्र की इस योजना के प्रत्येक घटक का अधिकतम लाभ उठाकर प्रदेश में विकास कार्यों को नई गति दी जाए।