चूरू। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने जिलेवासियों से पंचायती राज आम चुनाव-2026 के चतुर्थ चरण में अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चतुर्थ चरण का मतदान पंचायत समिति सुजानगढ़, तारानगर पूर्व, तारानगर पश्चिम (भालेरी), रतनगढ़, चूरू एवं चूरू उत्तर निर्वाचन क्षेत्रों में निर्धारित है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पद के लिए शनिवार, 14 नवंबर, 2026 को तथा पंच एवं सरपंच पद के लिए रविवार, 16 नवंबर, 2026 को प्रातः 07 बजे से सायं 06 बजे तक मतदान होगा। उन्होंने कहा कि पंचायती राज आम चुनाव-2026 के दौरान चूरू जिले के समस्त सम्मानित मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए पेयजल, छाया, रैंप एवं व्हीलचेयर आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। समस्त मतदाता मतदान दिवस पर निर्धारित समय पर अपने मतदान केंद्र पर पहुंचें, आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ रखें तथा निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदान करें। मतदान जितना अधिक होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था उतनी ही अधिक सशक्त होगी। उन्होंने युवाओं, महिलाओं एवं प्रथम बार मतदान करने वाले मतदाताओं से विशेष रूप से मतदान में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान किया। साथ ही सभी मतदाताओं से स्वयं मतदान करने तथा अपने परिवारजनों एवं आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की। यह रहेंगे 11 वैकल्पिक दस्तावेज जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के समय मतदाता पहचान पत्र (ईपिक कार्ड) प्रस्तुत करना होगा। जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र न हो, वे चुनाव की घोषणा से पूर्व जारी 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड सम्मिलित हैं।