नई दिल्‍ली। सीमा शुल्क निकासी सुविधा समिति (सीसीएफसी) ने शनिवार को हितधारकों का भरोसा बढ़ाने के लिए एक बैठक की। यह बैठक यहां के इंदिरा गांधी अंतरराष्‍ट्रीय हवाई अड्डे के कल्पना चावला सम्मेलन कक्ष में दिल्ली जोन के मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त की अध्यक्षता में हुई। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस बैठक में सरकारी एजेंसियों, जिनमें एफएसएसएआई, प्लांट क्वारंटाइन और ड्रग कंट्रोलर सहित कस्टम्स ब्रोकर, एसोचैम और जीजेईपीसी जैसे व्यापार संघों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा सीमा शुल्क मंजूरी प्रणाली में शामिल हितधारकों की व्यापक विविधता को दर्शाते हुए इसमें संरक्षक, आयातक, निर्यातक और विभागीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

मंत्रालय के मुताबिक विचार-विमर्श के दौरान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा शुरू की गई हालिया नीति और डिजिटल पहलों का उल्‍लेख किया गया। इसमें दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र के भीतर उनके कार्यान्वयन ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया। हितधारकों ने प्रमुख परिचालन संबंधी मुद्दे उठाए जिन पर रचनात्मक रूप से चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे व्यावहारिक परिणाम निकले जो इस सुविधा को मजबूत करेंगे और दक्षता में सुधार करेंगे। बैठक के पारदर्शी और सहयोगात्मक संचालन की व्यापक रूप से सराहना की गई, जिससे सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में विश्वास बढ़ा और निर्यात एवं आयात समुदाय में समन्वय को बढ़ावा मिला।

इस बैठक में दिल्ली सीमा शुल्क क्षेत्र ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने और कानून के दायरे में व्यापार सुविधा को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इसने इस बात पर जोर दिया कि क्षेत्र का मार्गदर्शक सिद्धांत पारदर्शिता, सुलभता और दक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। ये मूल्य न केवल सीमा शुल्क के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि विश्वास निर्माण और यह सुनिश्चित करने के लिए भी आधार का काम करते हैं कि हितधारक प्रशासन के साथ खुलकर संवाद करने में सक्षम महसूस करें।