धौलपुर । किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 के तहत नवगठित जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया गया। समिति की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन तोमर द्वारा की गई। सदस्य सचिव सहायक निदेशक विश्व देव द्वारा बताया गया कि समिति के विगत निरीक्षण में गृह के पलायन की घटनाओं को रोकने के लिए बाउंड्रीवाल ऊंची किये जाने एवं फेंसिंग के लिए जिला परिषद को दस लाख रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी गयी है किंतु अभी कार्य प्रारंभ नही हुआ है। समिति ने कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने की अनुशंसा जिला कलेक्टर को की गई। साथ ही मंजरी फाउंडेशन के सुबोध गुप्ता द्वारा बताया गया कि गृह में प्रवेशित सभी बालकों को निःशुल्क पोशाक वितरण और निःशुल्क अंशकालीन शिक्षक उपलब्ध कराने का सहयोग संस्था की द्वारा किया जावेगा, जिससे गृह में शिक्षा का माहौल बन सके। समिति द्वारा गृह अधीक्षक को गृह में योग, ध्यान की गतिविधियां आयोजित करने और रोजाना एक घंटे रामायण सीरियल टीवी पर दिखाने के निर्देश दिए गए। मनोचिकित्सक डॉ सुमित मित्तल द्वारा बच्चो की तम्बाकू की लत छुड़ाने के लिए काउंसलिंग की गई और निकोटीन रिप्लेसमेंट थैरेपी प्रारम्भ किये जाने की बात की। अध्यक्ष सीडब्ल्यूसी रवि पचौरी, डॉ सौरभ प्रकाश मौर्य प्रभारी यूपीएचसी औडेला रोड और सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक गोविंद शर्मा द्वारा भी समिति के सदस्य के रूप में व्यवस्थाओं में सुधार हेतु सुझाव दिए गए।
जिला स्तरीय निरीक्षण समिति किशोर न्याय अधिनियम के तहत एक वैधानिक निकाय है और इसकी रिपोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार और जिला कलेक्टर को भिजवाई जाती है।