आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ईडी की याचिका खारिज
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका खारिज कर दी।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है, ऐसे में इस स्तर पर आदेश में दखल देना उचित नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट की ओर से ईडी के मामले को लेकर व्यक्त की गई शुरुआती राय का अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए जाने से जुड़े तथ्यों को सही तरीके से दर्ज नहीं किया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील के बावजूद अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
गिरफ्तारी के दौरान प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर मिली थी राहत
आजम खान को 17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट की जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान गिरफ्तारी से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं के पालन पर सवाल उठाए थे।
हाईकोर्ट ने पाया था कि ईडी यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि आजम खान को रिमांड पर अदालत में पेश करने से पहले गिरफ्तारी के लिखित आधार विधिवत उपलब्ध कराए गए थे या नहीं। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी।
31 अक्टूबर को ईडी ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को ईडी ने 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय वे रामपुर जिला जेल से दो पैन कार्ड रखने के मामले में जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। जेल से रिहाई के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान बुधवार को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हुए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें मिली अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।