• आठवें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी और नई टेस्टिंग एजेंसी।

• शेखावाटी हवेली संरक्षण और ब्रज कन्वेंशन सेंटर सहित पर्यटन विकास।

• स्वास्थ्य क्षेत्र में निःशुल्क इलाज और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनाएं।

जयपुर। राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। करीब तीन घंटे के भाषण में उन्होंने कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य, पर्यटन, जल शक्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की।

कर्मचारी और युवा योजनाएं:

राज्य में आठवें वेतन आयोग के लिए हाईपावर कमेटी गठित की जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन के लिए नई टेस्टिंग एजेंसी स्थापित की जाएगी। स्कूली बच्चों के लिए खेल किट और ‘जादुई पिटारा’ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत ऋण सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में पहल:

राज्य में ऐसे मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाएगा जिनके पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। यह कदम स्वास्थ्य सेवाओं में समावेशिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

पर्यटन क्षेत्र में विकास:

• जैसलमेर के खुरी में विशेष पर्यटन क्षेत्र (एसटीजेड) स्थापित किया जाएगा।

• कुलधरा में पर्यटक सुविधा केंद्र और ब्रज कन्वेंशन सेंटर, भरतपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा।

• पुष्कर, खाटू श्यामजी, देशनोक, डिग्गी और मंडावा के प्रवेश मार्गों को मॉडल रोड और सौंदर्यीकरण किया जाएगा।

• शेखावाटी हवेलियों के संरक्षण के लिए झुंझुनूं, सीकर और चूरू में 660 से अधिक हवेलियों में फसाड सुधार, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

• पश्चिमी राजस्थान में थार सांस्कृतिक सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर शामिल हैं। झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम स्थापित होगा।

• वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग से और 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी।

• ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे संचालकों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

बुनियादी ढांचा और सुरक्षा:

बजट में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए टूरिस्ट असिस्टेंस फोर्स का सुदृढ़ीकरण, महिला कर्मियों की तैनाती और टूरिस्ट गाइड्स की सुविधाओं के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रमुख त्योहारों के अवसर पर मंदिरों में सौंदर्यीकरण और आयोजन के लिए भी राशि रखी गई है।

नवीन पहलें:

सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन स्थापित किए जाएंगे। देवस्थान विभाग की रिक्त भूमि पर बीओटी मॉडल के माध्यम से धर्मशालाओं के विकास के लिए नई नीति लाई जाएगी।

राजस्थान बजट 2026-27 कर्मचारियों, पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षी योजनाओं को दर्शाता है।