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‘कोई दबाव में नहीं ला सकता’, विपक्ष के मार्च पर SC सख्त

‘कोई दबाव में नहीं ला सकता’, विपक्ष के मार्च पर SC सख्त

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर और उसके आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान दिशा-निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। यह मामला 12 अक्टूबर को इंडिया ब्लॉक के नेताओं की ओर से निकाले गए विरोध मार्च से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने दो टूक कहा कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव नहीं बना सकता। अदालत ने घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया।

सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। भाटिया ने अदालत के समक्ष दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक जुलूस जैसी स्थिति का सामना करना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। इस पर पीठ ने कहा कि अदालत को दबाव में लाने के प्रयास कमजोर हैं और ऐसे प्रयासों पर ध्यान नहीं दिया जाता।

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायाधीश देश में चल रही गतिविधियों और सार्वजनिक बयानों से अनजान नहीं हैं। अदालत ने कहा कि उसे बाहर दिए जाने वाले बयानों और अदालत के भीतर रखी जाने वाली दलीलों, दोनों की जानकारी रहती है।

अदालत परिसरों में प्रदर्शनों पर नियम बनाने की मांग

यह मामला चार अधिवक्ताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के आसपास राजनीतिक जुलूसों तथा विरोध-प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए एक समान व्यवस्था लागू करने की मांग की है। साथ ही, अदालत परिसरों के भीतर राजनीतिक प्रदर्शन रोकने का अनुरोध किया गया है।

याचिकाओं में कहा गया है कि राजनीतिक गतिविधियों के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने या लंबित मामलों में अदालतों पर दबाव बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने 12 अक्टूबर की घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, आगंतुकों के रिकॉर्ड, प्रवेश और सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित दस्तावेजों सहित अन्य डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग भी की है।

इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने संबंधित राजनीतिक नेताओं के आचरण की जांच कराने और परिस्थितियों के आधार पर आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर विचार करने का अनुरोध किया है। हालांकि, इन मांगों पर अंतिम फैसला होना अभी बाकी है।

SIR के मुद्दे पर शुरू हुआ था विवाद

विवाद की पृष्ठभूमि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़ी है। 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के कई नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की ओर विरोध मार्च निकाला था। विपक्षी नेताओं का मकसद मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अपनी चिंताओं को सामने रखना था।

इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीजेआई से मुलाकात कर एसआईआर के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने की इच्छा जताई थी। हालांकि, सीजेआई सूर्यकांत ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा था कि पत्र में उठाए गए मुद्दे पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं।

सीजेआई ने अपने जवाब में शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत का हवाला देते हुए स्पष्ट किया था कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाना उचित नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा था कि अदालत के पास विपक्षी नेताओं के पत्र पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों की न्यायिक समीक्षा करना उसकी जिम्मेदारी है।

राहुल गांधी ने कानूनी रास्ते से आगे बढ़ने की बात कही थी

सीजेआई ने विपक्षी नेताओं को स्थापित कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत का रुख करने की सलाह दी थी। साथ ही, कानून के अनुरूप याचिका दाखिल होने पर जल्द सुनवाई का आश्वासन दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि इंडिया ब्लॉक के नेता औपचारिक याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। उन्होंने नागरिकों से संविधान और लोकतंत्र के समर्थन में अभियान से जुड़ने की अपील भी की थी।

SIR पर चुनाव आयोग को भी नोटिस

इसी बीच, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के 12 अन्य नेताओं की ओर से दाखिल उस याचिका पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, जिसमें एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले को विभिन्न राज्यों में एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली पहले से लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ा जाए।

सुनवाई के दौरान पीठ ने यह भी कहा कि अगली तारीख पर याचिकाकर्ताओं में से एक के आचरण को लेकर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। अदालत ने फिलहाल संबंधित व्यक्ति की पहचान सार्वजनिक नहीं की। पीठ ने स्पष्ट किया कि इस याचिकाकर्ता के संबंध में नोटिस पर अंतिम रूप से विचार करना उसके स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगा।

फिलहाल, अदालत के सामने दो अहम पहलू हैं—एक तरफ न्यायिक संस्थानों की गरिमा बनाए रखने और परिसर में राजनीतिक प्रदर्शनों को नियंत्रित करने की मांग है, तो दूसरी तरफ एसआईआर की वैधता को लेकर विपक्ष की कानूनी चुनौती। आने वाली सुनवाई में इन मामलों की दिशा पर नजर रहेगी।

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