जयपुर। अशोक गहलोत ने ‘राजस्थान लॉजिस्टिक सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन’ (आरएलएसडीसी) के गठन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। जयपुर में जारी बयान में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने ठेका कर्मियों को शोषण से राहत दिलाने के उद्देश्य से इस निगम की परिकल्पना की थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसे आगे नहीं बढ़ाया।

गहलोत के मुताबिक आरएलएसडीसी का मकसद प्लेसमेंट एजेंसियों के जरिए काम कर रहे हजारों कर्मचारियों को पूरा मानदेय दिलाना और उन्हें ईपीएफ व ईएसआई जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना था। उनका कहना है कि इससे कम आय वाले परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलती और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होता।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कई जनहितकारी फैसलों की तरह इस योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से अपील की कि ठेका कर्मियों के हित में आरएलएसडीसी गठन की प्रक्रिया को जल्द आगे बढ़ाया जाए।

गहलोत ने कहा कि जनहित से जुड़े फैसलों को प्राथमिकता देना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। उन्होंने सरकार से राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर कर्मचारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने की मांग की।