नई दिल्ली। केंद्र ने बुधवार को कहा कि उसने सोशल मीडिया सहायक कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों को मौजूदा आईटी नियमों के तहत अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित करने और हटाने का निर्देश दिया है।

मंगलवार को, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने सभी डिजिटल मध्यस्थों को मौजूदा आईटी नियमों का सक्रिय रूप से पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की, विशेष रूप से गलत सूचना और डीपफेक के संदर्भ में। आईटी मंत्रालय ने अवैध ऋण और सट्टेबाजी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए मध्यस्थों के दायित्व को भी रेखांकित किया।

एडवाइजरी के अनुसार, "प्लेटफार्म को यूजर्स को घोटाला करने और गुमराह करने की क्षमता वाले अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के किसी भी विज्ञापन की अनुमति न देने के लिए अतिरिक्त उपाय करने चाहिए, जिसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी प्लेटफार्म की होगी।"

यह एडवाइजरी डीपफेक, गलत सूचना और अवैध लोन और सट्टेबाजी ऐप्स के प्रसार जैसे खतरों से निपटने के लिए सरकार के निर्णायक प्रयासों की पृष्ठभूमि में आई है, जो सभी डिजिटल नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

अक्टूबर में बुलाई गई एक बैठक में, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की। बैठक के दौरान, आईटी मंत्रालय ने आरबीआई से बैंकों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाने का आग्रह किया था।