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राहुल की ‘आर्थिक सुनामी’ चेतावनी पर बीजेपी का पलटवार, गिनाईं अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां

राहुल की ‘आर्थिक सुनामी’ चेतावनी पर बीजेपी का पलटवार, गिनाईं अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता अमित मालवीय ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस दावे का खंडन किया कि सरकार द्वारा देश को अंतरराष्ट्रीय संकट से बचाने वाले उपायों को हटाने के कारण भारत को आर्थिक सुनामी का सामना करना पड़ रहा है। मालविया ने राहुल गांधी पर भय फैलाने का आरोप लगाया और पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक तनावों के बीच भारत की मजबूती के प्रमाण के रूप में विभिन्न आर्थिक संकेतकों का हवाला दिया। X पर एक पोस्ट में, उन्होंने मई 2026 में ई-वे बिल जनरेशन में 12.9 प्रतिशत की वृद्धि और विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की निरंतर गतिविधियों का उल्लेख किया, जिसमें क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) क्रमशः 56.6 और 58.9 रहा। उन्होंने यह भी बताया कि अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लक्ष्य 3.48 प्रतिशत से नीचे रही और वित्त वर्ष 2026 में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह रिकॉर्ड 94.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है। न्होंने आगे कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार और मजबूत सेवा निर्यात से बाह्य क्षेत्र की स्थिरता को समर्थन मिल रहा है। मालवीय ने कहा कि ये अर्थव्यवस्था में झटकों को झेलने की क्षमता की कमी के संकेत नहीं हैं। ये लचीलेपन के संकेत हैं। सरकार ने नागरिकों, व्यवसायों और नौकरियों की सुरक्षा के लिए सीधे उपाय भी किए हैं। मालवीय ने अंतरराष्ट्रीय संकट से जनता को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण दिया, जिनमें कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होने पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती, आपूर्ति-पक्ष हस्तक्षेप और घरेलू उपलब्धता बनाए रखने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निर्यात प्रतिबंध शामिल हैं। उन्होंने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 का उल्लेख किया, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को 100% गारंटी कवरेज प्रदान करती है, जबकि गैर-एमएसएमई और एयरलाइंस को 90% कवरेज मिलता है। पात्र उधारकर्ताओं के लिए अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20% तक अतिरिक्त ऋण सहायता उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा ₹100 करोड़ है।

 

 

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