जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में एलपीजी की स्थिति पर एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जो राज्य भर में निर्बाध खाना पकाने की गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार की गंभीरता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने बताया, "सीएम की अध्यक्षता में शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री एलपीजी गैस की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गंभीर हैं और इसकी आपूर्ति के संबंध में चर्चा की जाएगी।" इस बीच, विपक्ष ने बुधवार को राजस्थान सरकार से राज्य में एलपीजी संकट पर सर्वदलीय बैठक बुलाने का भी आग्रह किया था।
राजस्थान में ऊर्जा और ईंधन संकट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि राज्य के लोग आज गैस के लिए बेताब हैं। इन मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने आम आदमी का जीवन कठिन बना दिया है।
जूली ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री को ऐसे नाजुक समय में सर्वदलीय बैठक नहीं बुलानी चाहिए थी, ताकि वे मिलकर एलपीजी संकट का समाधान निकाल सकें।
इससे पहले राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों और तेल और गैस विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मौजूदा वैश्विक स्थिति के बीच नागरिकों को अधिकतम राहत प्रदान करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
गोदारा ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा था कि राजस्थान में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के तीन से चार दिनों के भीतर वितरित किए जा रहे हैं।
उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया और स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों का राज्य में एलपीजी आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन बुकिंग में अस्थायी वृद्धि के कारण सर्वर थोड़े समय के लिए प्रभावित हुए थे, लेकिन अब सिस्टम स्थिर हो गया है और बुकिंग सामान्य रूप से चल रही है।
मंत्री ने वितरण में अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त प्रवर्तन के निर्देश दिए और ओटीपी सत्यापन एवं उचित डायरी प्रविष्टि के बिना एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी पूरी तरह से रोकने का आदेश दिया।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि वितरण कर्मियों को वितरण के दौरान पहचान पत्र साथ रखना और दिखाना अनिवार्य है। दीर्घकालिक समाधानों पर जोर देते हुए गोदारा ने उन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस (पीएनपी) कनेक्शनों के विस्तार को प्राथमिकता देने का आह्वान किया जहां पाइपलाइन अवसंरचना पहले से ही उपलब्ध है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी, हेराफेरी और अवैध भंडारण पर रोक लगाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अधिकांश गैस एजेंसियों का निरीक्षण पहले ही किया जा चुका है, और उन्होंने निर्देश दिया कि शेष एजेंसियों का निरीक्षण 24 घंटे के भीतर पूरा कर लिया जाए।
सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज होने वाली सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में जोगा राम पटेल, सुमित गोदारा, जोगेश्वर गर्ग, श्रीचंद कृपलानी, टिकाराम जूली, रामकेश मीणा, राजेंद्र परीक, जीवा राम चौधरी, अशोक कोठारी, मनोज न्यांगली, सुभाष गर्ग और थावर चंद सहित कई प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। इस बैठक में राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी।